*अब यूपी मदरसा बोर्ड नहीं जारी करेगा कामिल-फाजिल की डिग्रियां, शिक्षकों की नियुक्ति आयोग से होगी:ओपी राजभर*
*लखनऊ, 5 अगस्त 2026*
उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा अधिनियम-2004 में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए मदरसा बोर्ड द्वारा कामिल एवं फाजिल की डिग्रियां जारी किए जाने संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया है। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद अब उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड भविष्य में इन दोनों स्तरों की डिग्रियां जारी नहीं कर सकेगा।
पूर्व में अधिनियम की धारा-9 के अंतर्गत मदरसा बोर्ड को कामिल एवं फाजिल की डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार प्राप्त था। सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा-23 के अनुरूप नहीं थी। इसी कारण अधिनियम में संशोधन कर संबंधित प्रावधान को समाप्त किया गया है।
प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा यूजीसी के प्रावधानों के अनुरूप यह संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि भविष्य में कामिल एवं फाजिल के नाम से अलग डिग्रियां जारी नहीं की जाएंगी।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए अब चयन आयोग के माध्यम से कराया जाएगा। उनके अनुसार मदरसा प्रबंधन समितियों के अधिकार समाप्त नहीं किए गए हैं, लेकिन नियुक्तियों में मनमानी की संभावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से आयोग आधारित चयन व्यवस्था लागू की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों की तैनाती संबंधित मदरसों में की जाएगी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित विश्वविद्यालय के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि सरकार आवश्यक मान्यता दिलाने की दिशा में प्रयासरत है तथा इस संबंध में प्रक्रिया जारी है।
विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रियाओं में अनेक अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं, जबकि वर्तमान सरकार पारदर्शी चयन प्रणाली को प्राथमिकता दे रही है।